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मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में इसका उन्नत संस्करण -संबल 2.0- के रूप में संचालित हो रहा है
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे जीवन की विभिन्न आपात स्थितियों में सुरक्षित रह सकें।
पंचायत / जनपद पंचायत जाकर या निकटतम एमपीऑनलाइन केन्द्र जाकर आवेदन कर सकते है ।
संबल कार्ड योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता, प्रसूति लाभ, मृत्यु पर आर्थिक सहायता, और बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। यदि आप पात्र हैं, तो sambal.mp.gov.in पर जाकर आवेदन जरूर करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश निवासी, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक जिनकी पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम हो और समग्र पोर्टल पर पंजीकृत हों।
मध्य प्रदेश का श्रम विभाग इस योजना का संचालन करता है।
sambal.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर समग्र ID से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख, दुर्घटना मृत्यु पर ₹4 लाख की सहायता राशि मिलती है।
पात्र महिला श्रमिकों को ₹16,000 तक की सहायता दी जाती है।
श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जाती है।
आधिकारिक वेबसाइट के हेल्पलाइन सेक्शन या स्थानीय श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
sambal.mp.gov.in पर जाकर समग्र ID से लॉगिन कर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यदि पहले से मान्यता प्राप्त हैं, तो दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर विवरण अपडेट किया जा सकता है।
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| 📌 योजना | MP Sambal Card Apply Online 2025 – फॉर्म, पात्रता, लाभ और आवश्यक दस्तावेज | #mpsambal |
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| 🎯 उद्देश्य | इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे जीवन की विभिन्न आपात स्थितियों में सुरक्षित रह सकें। |
| 👥 पात्रता | • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। | • असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक होना चाहिए। | • आवेदक पति/पत्नि के नाम 1 हेक्टेयर से अधिक सिंचित जमीन नही होनी चाहिए | • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। | • वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए। |
| 📄 दस्तावेज | • समग्र आईडी और परिवार आईडी। | • आधार कार्ड। | • मोबाइल नंबर। | • खसरा नंबर (यदि लागू हो) |
| 🏬 विभाग | असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल |
🔔 ध्यान दें: किसी भी निर्णय या आवेदन से पहले कृपया योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश और पात्रता शर्तें अवश्य जांच लें। यह जानकारी केवल संदर्भ हेतु दी गई है।